इलेक्ट्रिक चार्जिंग स्टेशन को सुरु करने के लिए किसी प्रकार की कोई गवर्नमेंट लाइसेंस की जरुरत नहीं पड़ती है
सरकार ने कुछ फण्ड निर्धारित किया है बताया जाता है की इसके लिए 1,000 करोड़ रूपए की राशी निर्धारित की गई है जिसे डीलरशिप वक्ता को सब्सिडी के तौर पर दिया जायेगा